Explanation: Fundamental Rights are justiciable (can be enforced in courts). During a National Emergency (except Articles 20 & 21), most Fundamental Rights can be suspended. Right to Constitutional Remedies (Article 32) is itself a Fundamental Right, called the “heart and soul of the Constitution” by Dr. B.R. Ambedkar.
(व्याख्या: मौलिक अधिकार न्यायसंगत हैं, यानी इन्हें न्यायालय में लागू किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) अधिकांश मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32) स्वयं एक मौलिक अधिकार है, जिसे डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का “हृदय और आत्मा” कहा था।)

Explanation: Article 17 abolishes untouchability and forbids its practice in any form.
(व्याख्या: अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके किसी भी रूप का अभ्यास करने पर रोक लगाता है।)

Explanation: The Right to Property was originally a Fundamental Right under Articles 19(1)(f) & 31. The 44th Amendment (1978) removed it as a Fundamental Right. Now it is only a Legal Right under Article 300A.
(व्याख्या: संपत्ति का अधिकार मूल रूप से अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन (1978) ने इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया। अब यह केवल अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार है।)

Explanation: Article 32 (Right to Constitutional Remedies) allows individuals to move the Supreme Court for enforcement of Fundamental Rights. Dr. Ambedkar described it as the “Heart and Soul of the Constitution”.
(व्याख्या: अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचार का अधिकार) व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने की अनुमति देता है। डॉ. अम्बेडकर ने इसे संविधान का “हृदय और आत्मा” कहा था।)

Explanation: Article 21 guarantees Right to Life and Personal Liberty. It cannot be suspended even during an Emergency (44th Amendment, 1978). In the K.S. Puttaswamy Case (2017), the Supreme Court expanded it to include the Right to Privacy.
(व्याख्या: अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है। इसे आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता (44वां संशोधन, 1978)। सर्वोच्च न्यायालय ने के.एस. पुट्टस्वामी मामला (2017) में इसके दायरे का विस्तार कर गोपनीयता के अधिकार को शामिल किया।)

Explanation: Article 19(1)(a) guarantees the Freedom of Speech and Expression.
(व्याख्या: अनुच्छेद 19(1)(क) अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।)

Explanation: Articles 23 & 24 guarantee Right against Exploitation. Article 24 prohibits child labour below 14 years in hazardous work. Children between 14–18 years cannot be employed in hazardous industries as per law.
(व्याख्या: अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार की गारंटी देते हैं। अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक कार्यों में काम पर रखने पर रोक है। 14–18 वर्ष के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में रोजगार नहीं दिया जा सकता।)

Explanation: Article 25 provides Freedom of Conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion.
(व्याख्या: अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता तथा धर्म के स्वतंत्रतापूर्वक अंगीकार, पालन और प्रचार का अधिकार प्रदान करता है।)

Explanation: Right to Equality (Articles 14–18) covers equality before law, equality of opportunity, abolition of untouchability, and abolition of titles.
(व्याख्या: समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18) विधि के समक्ष समानता, अवसर की समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन और उपाधियों का उन्मूलन सुनिश्चित करता है।)

Explanation: Article 22 provides protection against arbitrary arrest and preventive detention. It ensures the right to know the grounds of arrest and certain procedural safeguards.
(व्याख्या: अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी और निरोधात्मक नजरबंदी से संरक्षण प्रदान करता है। यह गिरफ्तारी के कारणों को जानने और कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा की गारंटी देता है।)

Explanation: Quo Warranto (“By what authority”) prevents a person from illegally occupying a public office.
Habeas Corpus → Release an illegally detained person.
Mandamus → “We command” – directs authority to perform duty.
(व्याख्या: क्वो वारंटो (“किस अधिकार से”) किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद का अवैध रूप से धारण करने से रोकता है।
हेबियस कॉर्पस → अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करना।
मैंडेमस → “हम आदेश देते हैं” – प्राधिकरण को अपना कर्तव्य पूरा करने का निर्देश।)

Explanation: The 86th Constitutional Amendment Act, 2002 inserted Article 21A, which provides free and compulsory education for children aged 6–14 years.
(व्याख्या: 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 ने अनुच्छेद 21A जोड़ा, जो 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।)

Explanation: Article 25 ensures individual’s freedom of religion. Article 26 grants collective rights to religious denominations. Both are subject to public order, morality, and health.
(व्याख्या: अनुच्छेद 25 व्यक्ति की धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को सामूहिक अधिकार देता है। ये सभी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन हैं।)

Explanation: Article 15(2) prohibits discrimination in public places like shops, restaurants, and hotels.
(व्याख्या: अनुच्छेद 15(2) दुकानों, होटलों और रेस्तरां जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।)

Explanation: Article 22 allows preventive detention up to 3 months without Advisory Board approval. Parliament can extend this by law. Constitution does not prescribe 3 years – that is statutory, not constitutional.
(व्याख्या: अनुच्छेद 22 अधिकतम 3 महीने तक बिना सलाहकार बोर्ड की स्वीकृति के निरोधात्मक नजरबंदी की अनुमति देता है। संसद इसे कानून द्वारा आगे बढ़ा सकती है। संविधान में 3 वर्ष का प्रावधान नहीं है – यह विधिक प्रावधान है, संवैधानिक नहीं।)

Explanation: The Act enforces Article 17 (Abolition of Untouchability) and is connected to the Right to Equality (Articles 14–18).
(व्याख्या: यह अधिनियम अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन) को लागू करता है और समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14–18) से संबंधित है।)

Explanation: Most Fundamental Rights are available to all persons. But Article 16 (Equality of Opportunity in Public Employment) is available only to Indian citizens.
(व्याख्या: अधिकांश मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध हैं। लेकिन अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता) केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है।)

Explanation: According to the 44th Amendment, Articles 20 (Protection in criminal cases) and 21 (Right to life and personal liberty) cannot be suspended even during National Emergency.
(व्याख्या: 44वें संविधान संशोधन के अनुसार, अनुच्छेद 20 (आपराधिक मामलों में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते।)

Explanation: Article 29 protects cultural and educational rights of minorities, Article 30 gives them the right to establish and manage institutions. Article 31 was about Right to Property (abolished as FR).
(व्याख्या: अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 30 उन्हें शैक्षिक संस्थान स्थापित और प्रबंधित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार से संबंधित था जिसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया।)

Explanation: Article 23 prohibits traffic in human beings, begar and forced labour.
(व्याख्या: अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगारी और बंधुआ मजदूरी को निषिद्ध करता है।)

Explanation: Article 19 provides six freedoms: speech, assembly, association, movement, residence, and profession. Freedom to manage religious affairs comes under Article 26, not Article 19.
(व्याख्या: अनुच्छेद 19 छह स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है: भाषण, सभा, संगठन, गमन, निवास और व्यवसाय। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आता है, न कि अनुच्छेद 19 में।)

Explanation: Any person can approach the Supreme Court under Article 32 if their Fundamental Rights are violated. Dr. Ambedkar described it as the “Heart and Soul of the Constitution”.
(व्याख्या: कोई भी व्यक्ति यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। डॉ. अम्बेडकर ने इसे संविधान का “हृदय और आत्मा” कहा था।)

Explanation: Right against self-incrimination (Article 20(3)) and Equality before law (Article 14) are Fundamental Rights. Right to Property is no longer a Fundamental Right (after 44th Amendment, 1978).
(व्याख्या: आत्म-अभियोग के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 20(3)) और विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14) मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है (44वें संशोधन, 1978 के बाद)।)

Explanation: Kesavananda Bharati vs State of Kerala (1973) declared that Fundamental Rights are part of the Basic Structure of the Constitution.
(व्याख्या: केसवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) ने मौलिक अधिकारों को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा घोषित किया।)

Explanation: Restrictions under Article 19(2) include security of the State, sovereignty and integrity, public order, morality, contempt of court, defamation, and incitement to an offence. Taxation is not a restriction.
(व्याख्या: अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रतिबंधों में राज्य की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उकसाना शामिल हैं। कराधान प्रतिबंध नहीं है।)

Explanation: Article 18 of the Constitution abolishes titles (except academic and military).
(व्याख्या: संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन करता है (शैक्षणिक और सैन्य उपाधियों को छोड़कर)।)

Explanation: Reservation in educational institutions (Art.15(4), Art.16(4)) and minorities’ cultural & educational rights (Art.29 & 30) are constitutional protections. Free legal aid is a Directive Principle (Art.39A), not a Fundamental Right.
(व्याख्या: शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण (अनु.15(4), अनु.16(4)) और अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार (अनु.29 और 30) संवैधानिक सुरक्षा हैं। निःशुल्क विधिक सहायता निर्देशक सिद्धांत (अनु.39A) है, मौलिक अधिकार नहीं।)

Explanation: During the Emergency, the right to life and personal liberty (Article 21) was effectively curtailed—ADM Jabalpur is the infamous case where Article 21 protections were denied.
(व्याख्या: आपातकाल के दौरान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनु.21) का संरक्षण प्रभावी रूप से घटित हुआ—ADM जबलपुर वह विवादित मामला है जिसमें अनु.21 के संरक्षण को अस्वीकार किया गया था।)

Explanation: Article 32 empowers the Supreme Court to issue writs. It can be suspended during National Emergency under Article 359 (subject to exceptions). Parliament cannot curtail Article 32 by ordinary law; only constitutional amendment can.
(व्याख्या: अनु.32 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। अनु.359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसे (किसी हद तक) निलंबित किया जा सकता है। इसे संसद सामान्य कानून द्वारा कम नहीं कर सकती; केवल संविधान संशोधन द्वारा ही परिवर्तन संभव है।)

Explanation: Kesavananda Bharati (1973) established the Basic Structure doctrine. Maneka Gandhi (1978) expanded Article 21. Shankari Prasad (1951) actually held that Parliament CAN amend Fundamental Rights (later jurisprudence modified the position). So 1 and 2 are correct.
(व्याख्या: केसवानंद भारती (1973) ने मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया। मेनका गांधी (1978) ने अनु.21 का दायरा बढ़ाया। शंकर प्रसाद (1951) ने यह माना कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है (बाद के न्यायनिर्णयों ने इस स्थिति में बदलाव किया)। अतः 1 और 2 सही हैं।)